केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि असम में विदेशी न्यायाधिकरणों ने 31 दिसंबर तक 1,43,466 लोगों को “विदेशी” घोषित किया है। मंत्री ने कहा कि “विदेशी” घोषित किए गए 329 व्यक्तियों को 1 फरवरी तक उनके देशों में भेज दिया गया है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सदस्य बिनॉय विश्वम के एक सवाल के जवाब में राय ने कहा कि असम में 100 विदेशी न्यायाधिकरणों में 1,23,829 मामले लंबित हैं। विदेशी न्यायाधिकरण अर्ध न्यायिक निकाय हैं जो विवादित राष्ट्रीयता के मामलों पर निर्णय लेते हैं।
विश्वम ने गृह मंत्रालय से देश में बनाए गए डिटेंशन सेंटरों की संख्या और उनमें रहने वाले लोगों की संख्या का ब्योरा देने को भी कहा था। इसके जवाब में राय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है
हालांकि, उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के पास अपनी आवश्यकता के अनुसार डिटेंशन सेंटर या कैंप की व्यवस्था करने की शक्ति है। राय ने कहा कि गृह मंत्रालय ने विदेशी न्यायाधिकरणों के कामकाज के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2019-’20 से और 2021-’22) में 69 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
