सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी, वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि परिसर में स्पष्ट रूप से पाए जाने वाले शिवलिंग को मुसलमानों के प्रार्थना करने के अधिकार को प्रभावित किए बिना संरक्षित किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘जिस क्षेत्र में शिवलिंग मिलेगा, उसकी विधिवत रक्षा की जाएगी। उपरोक्त निर्देश किसी भी तरह से मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश या नमाज़ और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग करने से नहीं रोकता है या बाधित नहीं करता है।”
सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की एक सिविल कोर्ट द्वारा इलाके को सील करने और लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के 16 मई के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केवल ‘शिवलिंग’ की सुरक्षा से संबंधित आदेश के हिस्से को ही बरकरार रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है।
इसके अतिरिक्त, अदालत ने इस मामले में वाराणसी की अदालत में कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई है। मंगलवार को वाराणसी की अदालत ने परिसर के परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त टीम को दो दिन में अपनी रिपोर्ट देने को कहा।
1991 में वाराणसी की एक अदालत में दायर एक याचिका में दावा किया गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के आदेश पर 16 वीं शताब्दी में उनके शासनकाल के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को ध्वस्त करके किया गया था।
याचिकाकर्ताओं और स्थानीय पुजारियों ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा करने की अनुमति मांगी थी। इस मामले को तब पुनर्जीवित किया गया जब वाराणसी के एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण में अवैधता का दावा करते हुए एक याचिका दायर की और मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की।
यह दिसंबर 2019 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि शीर्षक विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया था।
