गृह मंत्रालय ने सीएए कानून के तहत नियम बनाने के लिए और समय मांगा

अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत नियम बनाने के लिए और समय की मांग करते हुए संसदीय समितियों से संपर्क किया है, जिसके माध्यम से मोदी सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना चाहती है।

बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और अगले दिन राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी थी। हालाँकि, कानून को लागू किया जाना बाकी है क्योंकि सीएए के तहत नियम अभी बनाए जाने बाकी हैं।

संसदीय कार्य पर नियमावली के अनुसार, किसी भी कानून के लिए नियम राष्ट्रपति की सहमति के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए या अधीनस्थ विधान, लोकसभा और राज्यसभा की समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए।

चूंकि, गृह मंत्रालय सीएए के लागू होने के छह महीने के भीतर नियम नहीं बना सका, इसने अब समितियों के लिए समय मांगा। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, ‘हमने और समय की मांग करते हुए संसदीय समितियों से संपर्क किया है। उम्मीद है, हमें विस्तार मिलेगा।”

केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि सीएए के पात्र लाभार्थियों को भारतीय नागरिकता कानून के तहत नियम अधिसूचित होने के बाद ही दी जाएगी। सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों जैसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।

इन समुदायों के जो लोग 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए थे, वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे, उन्हें अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा और उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी।

संसद द्वारा सीएए पारित होने के बाद, देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें पुलिस फायरिंग और संबंधित हिंसा में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई।

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