तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने राज्य में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को 10 साल के विस्तार देने को लेकर सराहना की।फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुस्लिम समाज के कल्याण और विकास के लिए इच्छुक है। गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मुसलमानों की शिक्षा और आर्थिक बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध हैं।
महमूद अली ने कहा कि गरीब मुस्लिम छात्रों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 200 से अधिक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय और 50 जूनियर कॉलेज स्थापित किए हैं जिनमें हजारों छात्र पढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार मुफ्त शिक्षा के साथ-साथ स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को मुफ्त आवास और भोजन भी दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की पहल भारत के किसी अन्य राज्य में नहीं देखने को मिलेगी।
उन्होंने मुस्लिम बच्चों के माता-पिता को इस योजना का लाभ लेने और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने की सलाह दी। इससे पहले पूर्व मंत्री मोहम्मद अली शब्बीर ने चिंता जताई थी कि तेलुगु राज्यों में नौकरियों और शिक्षा में 4% मुस्लिम कोटा जारी रखने का खत’रा है, और राज्य सरकारों को इसकी रक्षा करनी चाहिए।
हाल ही में मराठा आरक्षण को खत्म करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा: “तेलंगाना और एपी दोनों सरकारों को हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संभावित प्रभावों पर कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए।”
