गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) मॉब लिंचिंग के मामलों के लिए अलग से डेटा नहीं रखता है। उनका बयान केरल के लोकसभा सदस्य हिबी ईडन द्वारा मॉब लिंचिंग पर सवाल के जवाब में था।
राय ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी अपराध डेटा एनसीआरबी द्वारा “क्राइम इन इंडिया” के तहत मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कोई डेटा नहीं है।
राय ने यह भी कहा कि सरकार मौजूदा आपराधिक कानूनों की व्यापक समीक्षा करना चाहती है और उन्हें समकालीन कानून और व्यवस्था की स्थितियों के लिए प्रासंगिक बनाना चाहती है। इससे पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार की योजना एक कानूनी ढांचा बनाने की है जो नागरिक केंद्रित हो और संबंधित हितधारकों के परामर्श से आपराधिक कानून में व्यापक संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है।
यह आदान-प्रदान मंगलवार को चल रहे लोकसभा सत्र के एक हिस्से के रूप में हुआ। ईडन के सवाल ने मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों से निपटने के लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता का मुद्दा उठाया।
