बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम पर अपने रुख का परोक्ष संदर्भ दिया, जिसे केंद्र देश में कोरोनावायरस के समाप्त होने के बाद लागू करने का संकेत दे रहा है।
नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश में जिस तरह से कोरोनावायरस के मामले बढ़ रहे हैं, उन्हें एक रोकथाम योजना पर खुद को चिंतित करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘देश में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्हें इसकी रोकथाम पर ध्यान देना चाहिए। हम किसी भी नीति के बारे में सोचेंगे जो हमारे सामने आएगी।”
उनके बयान से संकेत मिलता है कि वह अपनी कार्ययोजना का खुलासा करने से पहले सीएए लागू करने पर केंद्र के फैसले का इंतजार करना चाहते हैं। सीएए, एनआरसी और समान नागरिक संहिता ऐसे तीन मुद्दे हैं जिन पर नीतीश कुमार का रुख भाजपा से अलग है, और बिहार और केंद्र में गठबंधन सहयोगी होने के बावजूद उनके बीच खटास के राजनीतिक संबंधों के लिए जिम्मेदार हैं।
नीतीश कुमार की जद (यू) का मानना है कि अगर वह इन तीन मुद्दों पर भाजपा का समर्थन करती है, तो इससे उसके अल्पसंख्यक वोट बैंक को गहरा नुकसान होगा। दूसरी ओर, भाजपा इन उपायों का समर्थन करने के लिए जद (यू) पर दबाव बनाना चाहती है। अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि महामारी की चौथी लहर खत्म होने के बाद केंद्र देश में सीएए लागू करेगा।
