भारत में ईसाई समुदाय के सदस्यों और उनके पूजा स्थलों पर सबसे अधिक ह’मले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इसका खुलासा द हिंदू द्वारा प्रकाशित रविवार को जारी एक तथ्य-खोज रिपोर्ट में हुआ।
रिपोर्ट, जो गैर-सरकारी संगठनों एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की एक संयुक्त पहल है, ने जनवरी और सितंबर के बीच देश भर में ऐसे 305 मामले पाए हैं। डेटा यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की हेल्पलाइन पर प्राप्त कॉलों पर आधारित है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, क्रिश्चियन फोरम की हेल्पलाइन पर 1,362 कॉल आए।
रिपोर्ट, “क्रिश्चियन अंडर अटैक इन इंडिया”, ने दिखाया कि 288 भीड़ के ह’मले हुए हैं और 28 मामलों में, पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया है। इन 305 मामलों में से 66 मामले उत्तर प्रदेश से, 47 मामले छत्तीसगढ़ से और 32 मामले कर्नाटक से सामने आए। संगठनों ने एक बयान में कहा, “सितंबर में सबसे अधिक 69 घटनाएं हुईं, इसके बाद अगस्त में 50 और जनवरी में 37 घटनाएं हुईं।”
रिपोर्ट में पाया गया कि इन हमलों में 1,331 महिलाएं, आदिवासी समुदायों के 588 सदस्य और 513 दलित घायल हुए थे। इसने यह भी कहा कि पुलिस ने कम से कम 85 मामलों में सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी।
रिपोर्ट जारी करने वाले बेंगलुरु के आर्कबिशप पीटर मचाडो ने कहा कि दस्तावेज़ में कई हम’ले छूट सकते हैं क्योंकि यह केवल ईसाई फोरम की हेल्पलाइन पर किए गए कॉलों पर आधारित था। मचाडो ने हालांकि जोर देकर कहा कि रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि “इनमें से अधिकांश ह’मलों का नेतृत्व दक्षिणपंथी समूहों ने किया था और पुलिस उन पर कार्रवाई करने में विफल रही है।”
आर्चबिशप ने कहा कि दक्षिण भारत में इस तरह के सबसे अधिक ह’मले कर्नाटक में हुए हैं। उन्होंने कहा, “कुछ व्यवहार या [कर्नाटक] सरकार के कुछ कथन, सरकार के कुछ रवैये के कारण यह [हमलों] की अनुमति बना है। और यह जारी रह सकता है और हमारे लिए दुखद है।” मचाडो ने कहा कि पहले देश के अंदरूनी इलाकों से ऐसी घटनाएं सामने आती थीं जहां ईसाई समुदाय के सदस्य और चर्च कम हैं। “लेकिन हुबली, धारवाड़, बेंगलुरु में होने का मतलब है कि लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं।” उन्होंने कहा कि बेलगावी जिले की पुलिस ने समुदाय के सदस्यों से कहा है कि वे विधायिका सत्र के दौरान प्रार्थना सभाएं न करें।
द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, आर्कबिशप ने कहा, “पुलिस ने एक संदेश भेजा कि जब विधायिका का सत्र चल रहा हो, तब बेलगावी में 15 दिनों तक प्रार्थना न करें।” “यह कहने जैसा है कि कुछ दिनों तक खाना मत खाओ।” उन्होंने आगे कहा: “विश्वास वह पृष्ठभूमि है जिसमें सभी अच्छे काम किए जाते हैं। यह कहना कि आपके पास प्रार्थना नहीं है, कोई तरीका नहीं है। दूसरी ओर, अगर उन्होंने हर चर्च, हर जगह की किलेबंदी की होती, तो इससे उन्हें बहुत श्रेय मिलता।”
मचाडो ने यह भी कहा कि राज्य में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित होने से ईसाई समुदाय को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि जब विधेयक पारित नहीं हुआ तब भी कर्नाटक में परेशानी है।उन्होंने कहा, “अगर पारित हो जाता है, तो यह हम सभी को परेशान करेगा और हमें असहाय छोड़ देगा।” उन्होने कहा, “यह विधेयक 1967 में ओडिशा में पारित किया गया था। 30 वर्षों के बाद भी राज्य जल रहा। 300 से अधिक चर्चों को जला दिया गया, 3,000 घरों में आग लगा दी गई और 67 लोग मा’रे गए। इससे यहां भी ऐसी ही स्थिति पैदा होगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विधेयक को पारित न करे क्योंकि इससे ईसाई समुदाय को परेशानी होगी।
कर्नाटक सरकार राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की योजना बना रही है, 29 सितंबर को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि राज्य सरकार जबरदस्ती धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाने की योजना बना रही है। उन्होंने दावा किया था कि इस तरह के धर्मांतरण राज्य में बड़े पैमाने पर हो रहे हैं।
मचाडो ने पहले भी धर्मांतरण विरोधी कानून लाने के कदम का विरोध किया था। मचाडो ने अक्टूबर में कहा था, “एसीबी [धर्मांतरण विरोधी बिल] के लिए सरकार का प्रस्ताव अनावश्यक है क्योंकि यह धार्मिक सद्भाव को प्रभावित करेगा।” “यह मनमाना है क्योंकि यह केवल ईसाई समुदाय को लक्षित करता है।”
